बालेन साह समर्थन अभियान

05/09/2026

“Do not mistake silence for weakness; even the sparrow fights for its place in the sky.”

05/04/2026

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।

ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।

05/02/2026

यो के हो यस्तो खिर्लिप्पै सोत्तर हुदैछन 😂😂😂

राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' अनुसार १ सय १० वटा कानुनहरू परिमार्जन भई विभिन्न निकायका १ हजार ५ सय ९४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुँदैछन्। बालेन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू रहेका निकायहरूको सूची यस प्रकार छन ।

👇
१. नेपाल वायुसेवा निगम
२. राष्ट्रिय समाचार समिति
३. कर्मचारी सञ्‍चय कोष
४. गोरखापत्र संस्थान
५. नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
६. चलचित्र जाँच समिति
७. सञ्‍चार संस्थान ऐन अन्तर्गतका निकाय
८. शिक्षक सेवा आयोग
९. गुठी संस्था र त्यसका समितिहरू
१०. राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
११. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
१२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
१३. लुम्बिनी विकास कोष
१४. नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय
१५. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
१६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT)
१७. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
१८. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
१९. राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
२०. नेपाल खानेपानी संस्थान
२१. नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
२२. नागरिक लगानी कोष
२३. प्रेस काउन्सिल
२४. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (NAST)
२५. कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC)
२६. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
२७. काठमाडौं विश्वविद्यालय
२८. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
२९. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
३०. स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति
३१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
३२. समाज कल्याण परिषद्
३३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय
३४. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
३५. नेपाल स्काउट
३६. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
३७. पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
३८. नेपाल नर्सिङ परिषद्
३९. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN)
४०. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
४१. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
४२. पोखरा विश्वविद्यालय
४३. दूरसञ्चार प्राधिकरण
४४. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
४५. नगर विकास कोष (कार्यकारी निर्देशक)
४६. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
४७. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति
४८. भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
४९. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌
५०. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌
५१. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
५२. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
५३. नेपाल फार्मेसी परिषद्‌
५४. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
५५. सडक बोर्ड
५६. धितोपत्र बोर्ड (SEBON)
५७. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
५८. सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण
५९. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
६०. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS)
६१. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
६२. सूचना आयोग
६३. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
६४. बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति
६५. नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
६६. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
६७. नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
६८. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
६९. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
७०. सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
७१. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
७२. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
७३. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
७४. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
७५. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
७६. राष्ट्रिय युवा परिषद्
७७. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
७८. नेपाल खुला विश्वविद्यालय
७९. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
८०. विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (SEZ)
८१. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद
८२. सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF)
८३. विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
८४. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
८५. स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
८६. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
८७. अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
८८. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
८९. लगानी बोर्ड
९०. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
९१. नेपाल मेडिकल काउन्सिल
९२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
९३. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति
९४. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्
९५. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड
९६. संघीय भू–उपयोग परिषद्
९७. विज्ञापन बोर्ड
९८. परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र
९९. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
१००. विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय
१०१. बीमा प्राधिकरण
१०२. नेपाल प्रत्यायन केन्द्र
१०३. रेल्बे बोर्ड
१०४. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्‌
१०५. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
१०६. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति
१०७. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
१०८. सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
१०९. सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था

05/02/2026

अब फेरी के होला त यो देशमा ?
"अध्यादेश" को प्रक्रियाले धैरेको सातो गएको सुन्छु । कथंकदाचित राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएछ भने त भागमभाग‌को स्थिति पो देखियो ! अथवा उनीहरूको अवस्था 'मरेको बिरालो काखी च्यापेर ठिमीको उकालो लाग्या' जस्तो पो हुने भो त ! ...
यता बिहान, धोबी खोला किनारामा चिया पिउँदै गरेको एउटा जेन्जी भाई मलाई सोध्दै थे -"अंकल, हाम्ले त बालेन र रविलाई "पुरा देश" जिम्मा ला'को पो हो त! अहिले उनीहरूले किन "आधा-देश" ल्याउन ला'को ?"...!?
ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेको थियो - "बुझिन मैले बुझाईदेऊ कसैले..."

04/28/2026

04/22/2026

03/05/2026

देशको माया के हो, अहिलेसम्म नसुति चुनाबको अपडेट हेर्नेलाई सोध । 😌