26/07/2026
संघीय निजामती सेवामा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल हुने भएको छ। विभिन्न सेवासमूहमा कार्यरत ७९ जना सहसचिव तथा सो सरहका उच्च अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो।
अवकाशमा जाने अधिकारीहरूमा प्रशासन, इन्जिनियरिङ, न्याय, वन, परराष्ट्र तथा अन्य सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी रहेका छन्। यी अधिकारीहरूको सेवा निवृत्तिसँगै रिक्त हुने पदहरूमा बढुवा, सरुवा तथा नयाँ जिम्मेवारी निर्धारणको तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।
प्रशासन सेवाबाट सबैभन्दा धेरै ४२ जना
सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रशासन सेवाका ४२ जना सहसचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। अवकाश हुनेमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका हेमराज सुवेदी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं, रक्षा मन्त्रालयका मनोजकुमार आचार्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीकृष्ण नेपाल र सुशील ढकाल, राष्ट्रपतिको कार्यालयका सन्तोषकुमार दाहाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखनाथ ज्ञवाली र गोपालप्रसाद अर्याल लगायत रहेका छन्।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सेवा निवृत्त हुने सूचीमा छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि अवकाशमा
अनिवार्य अवकाशमा जानेहरूमध्ये दोलखा, झापा, नवलपरासी (पश्चिम), पाँचथर, कपिलवस्तु, बागलुङ, मकवानपुर र कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समेत रहेका छन्। यसले जिल्ला प्रशासनमा समेत नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ।
इन्जिनियरिङ, न्याय, वन र परराष्ट्र सेवामा पनि प्रभाव
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका १४ जना, न्याय सेवाका ८ जना, वन सेवाका ५ जना, परराष्ट्र सेवाका ४ जना तथा अन्य सेवाका ६ जना वरिष्ठ अधिकारी पनि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
नयाँ नेतृत्व चयनको तयारी
एकैपटक ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारी सेवा निवृत्त भएपछि मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तीव्र हुने भएको छ।
सरकारले रिक्त हुने पदहरूमा बढुवा, सरुवा तथा नयाँ जिम्मेवारी निर्धारणको तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ। प्रशासनिक नेतृत्वमा हुने यो परिवर्तनले सरकारी सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।