http://nepalikhabarrr.com/, https://www.instagram.com/neplikhabarr?igsh=MWJiZ3J1OGtoanptNw%3D%3D

Nepali Khabar, Kathmandu (2026)

13/06/2026

काभ्रेका हरिभक्त मिजार फेरि एकपटक आशाको झिनो किरण समातेर न्यायको ढोकातिर हेर्न थालेका छन्। १० वर्षदेखि उनका छोरा अजित मिजारको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ—अन्तिम संस्कार हुन सकेको छैन, किनकि परिवारको एउटै अडान छ: न्याय नपाएसम्म शव बुझिँदैन।

२०७३ असारमा १८ वर्षीय अजित मिजारको रहस्यमयी मृत्यु भएको थियो। अन्तरजातीय विवाह गरेको केही दिनमै बेपत्ता भएका अजितको शव धादिङको कुम्पुरस्थित परेवाटारमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले घटनालाई आत्महत्या भने पनि परिवारले भने केटी पक्षका आफन्तहरूले नियोजित रूपमा हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

अजितले पराजुली थरकी किशोरीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए। त्यसपछि परिवारमाथि धम्की आएको हरिभक्तको भनाइ छ। ‘चार्जर किन्न जान्छु’ भनेर घरबाट निस्किएका अजित कहिल्यै फर्किएनन्। भोलिपल्ट उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलियो, तर परिवार धादिङ प्रहरी कार्यालय पुग्दा शव ‘बेवारिसे’ भन्दै गाडिसकिएको थियो।

घटनामा प्रहरीको भूमिका सुरुदेखि नै शंकास्पद रहेको परिवारको दाबी छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, दलित नागरिक समाज र संसदीय उपसमितिका प्रतिवेदनहरूले पनि शव हतारमा गाडिनु, मुचुल्का फितलो हुनु र पोस्टमार्टम प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुलाई गम्भीर रूपमा औंल्याएका छन्।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट आरोपितहरूले सफाइ पाएपछि हरिभक्त सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। तर उनी भन्छन्, सर्वोच्चमा पनि मुद्दा वर्षौंदेखि सर्दै आएको छ। ‘तीन वर्षदेखि सर्वोच्चले मेरो छोराको मुद्दा हेर्न भ्याएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘शरीरले साथ दिएसम्म लठ्ठी टेकेर भए पनि न्यायको ढोकासम्म पुग्छु।’

नयाँ सरकार बनेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले घटनामा तत्काल चासो लिन्छन् भन्ने सुनेपछि हरिभक्तको आशा फेरि पलाएको छ। उनी भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीज्यूले उजुरी परेका घटनामा चासो राख्नुहुन्छ रे। मेरो छोरा पनि १० वर्षदेखि न्याय कुरिरहेको छ। अब न्याय दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ।’

अजित मिजार प्रकरण नेपालमा जातीय विभेदसँग जोडिएका सबैभन्दा संवेदनशील र प्रतिनिधिमूलक घटनामध्ये एक मानिन्छ। कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अपराध माने पनि हरिभक्तको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—कानुन किताबमै सीमित हो, कि अजितजस्ता पीडितका लागि पनि बोल्छ?

13/06/2026

फुटबल इतिहासमा तीनपटक फिफा विश्वकपको उपाधि जित्ने एकमात्र खेलाडी ब्राजिलका पेले हुन् । अब यो उपाधि हासिल गर्न सक्ने युवा खेलाडीहरू को-को हुन सक्लान् ?

13/06/2026

कर्मचारी संगठन (ट्रेड युनियन) खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेपछि अब सरकार निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो ।

संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णयअनुसार यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश कायम नरहने र मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरिएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए । निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको राय एकतर्फी रहेको थियो भने न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलले फरक मत राख्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

यसअघि बैशाख २० र २७ गते भएको बहसपछि वैशाख २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । तर, शुक्रबारको निर्णयसँगै उक्त आदेश निष्क्रिय भएको छ । तीनै न्यायाधीशले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण सम्बन्धमा अन्य रिटसमेत विचाराधीन भएका कारण सबैको एकसाथ सुनुवाइ हुने गरी साथै राख्न आदेश गरेका छन् ।

इजलासले मुद्दामा थप निष्पक्ष बहसका लागि एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । साथै, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमार्फत दुई–दुईजना एमिकस क्युरी उपस्थित गराउन आग्रह गरिएको छ ।

गत वैशाख २५ मा नेपाल निजामती संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेत पाँचजनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० मा निजामती सेवा ऐनमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषय हटाइएको थियो । वैशाख २० गते जारी अध्यादेशअनुसार वैशाख २२ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना निकालेको थियो

13/06/2026

दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति Yoon Suk Yeol लाई उत्तर कोरियातर्फ ड्रोन पठाएर सैन्य तनाव सिर्जना गर्न खोजेको अभियोगमा अदालतले थप ३० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।

दक्षिण कोरियाली अभियोजन पक्षका अनुसार युनले सन् २०२४ को अक्टोबरमा उत्तर कोरियालाई उक्साउने उद्देश्यले ड्रोन अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त कदम पछि उनले डिसेम्बरमा लागू गर्न खोजेको मार्शल ल’ का लागि वातावरण बनाउन गरिएको प्रयास भएको अदालतले ठहर गरेको छ।

सियोल जिल्ला अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै युनसहित पूर्वरक्षामन्त्री Kim Yong-hyun, रक्षा प्रतिआसूचना कमाण्डका पूर्वप्रमुख Yeo In-hyung तथा ड्रोन अपरेसन कमाण्डका पूर्वप्रमुख Kim Yong-dae लाई देशद्रोह र अधिकारको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ–ह्युनलाई पनि ३० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। यस्तै, यिओ इन–ह्युङलाई १५ वर्ष र किम योङ–डेलाई तीन वर्ष कैदसहित पाँच वर्ष निलम्बित सजाय तोकिएको छ।

फैसलामा अदालतले प्रतिवादीहरूले सैन्य कारबाहीको आवरणमा उत्तर कोरियालाई उक्साएर आपत्कालीन अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। यसले दुई देशबीच सैन्य द्वन्द्वको जोखिम बढाएको निष्कर्षसमेत अदालतले निकालेको छ।

युनका कानुन व्यवसायीहरूले भने उत्तर कोरियाले सन् २०२४ मा फोहोर र फोहोरजन्य सामग्री बोकेका सयौं बेलुन दक्षिण कोरियातर्फ पठाएको घटनाको जवाफस्वरूप उक्त कदम चालिएको दाबी गरेका थिए। तर अदालतले युन नै तनाव बढाउने योजनाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएको ठहर गरेको छ।

यसअघि असफल मार्शल ल’ प्रयासका कारण युनलाई विद्रोह (Insurrection) सम्बन्धी मुद्दामा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकिएको थियो। साथै, अधिकार दुरुपयोग र आफ्नै गिरफ्तारी प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको अभियोगमा थप पाँच वर्ष जेल सजाय पनि तोकिएको छ।

युनको मार्शल ल’ घोषणा र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले दक्षिण कोरियामा महिनौं अस्थिरता सिर्जना गरेको थियो। त्यसपछिको निर्वाचनमा विपक्षी दलका नेता Lee Jae-myung निर्णायक मतसहित सत्तामा पुगेका थिए।

13/06/2026

सगरमाथा…
संसारकै अग्लो शिखर।
जहाँ पुग्ने सपना लाखौँ मानिसले देख्छन्। तर त्यो सपना पूरा गर्ने क्रममा धेरैले आफ्नो जीवन पनि गुमाएका छन्।

सन् १९९८ देखि २००७ सम्म सगरमाथाको करिब ८ हजार मिटर उचाइमा वैजनी रङको डाउन ज्याकेट लगाएकी एक महिलाको शव देखिन्थ्यो।

उक्त दृश्य देख्ने आरोहीहरूले उनलाई एउटा नाम दिएका थिए—
‘Sleeping Beauty of Mount Everest।’

उनी थिइन् ४० वर्षीया अमेरिकी आरोही फ्रान्सिज आर्सेन्टिभ।

फ्रान्सिजले आफ्ना रुसी पति सर्जेइ आर्सेन्टिभसँग मिलेर बिना अक्सिजन सगरमाथा चढ्ने सपना देखेकी थिइन्।

२२ मे १९९८ मा उनीहरू सगरमाथा आरोहणका लागि उक्लिएका थिए।

मौसम खराब थियो।
हावा तीव्र थियो।
तर उनीहरूको आत्मविश्वास झन् बलियो थियो।

उनीहरूले साँझ ढिलो, करिब ३ देखि ५ बजेको बीचमा सगरमाथाको शिखर छोए।

त्यो समय आरोहणका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो। धेरै आरोहीहरू त्यो बेलासम्म तल फर्किसक्ने गर्थे।

तर फ्रान्सिज र सर्जेइले इतिहास बनाए।
उनीहरू बिना अक्सिजन सगरमाथा चढ्ने दम्पत्ति बने।

तर शिखर चुमेको त्यो खुसी धेरै बेर टिकेन।

फर्किने क्रममा फ्रान्सिजको शरीरले साथ छोड्न थाल्यो।
अक्सिजनको कमी, अत्यधिक थकान र कठोर चिसोले उनी कमजोर बन्दै गइन्।

सर्जेइ तलतिर झरे।
फ्रान्सिज भने माथितिरै छुटिन्।

त्यो उचाइमा शरीर थाकेपछि एक पाइला हिँड्न पनि असम्भवजस्तै हुन्छ।

फ्रान्सिज हिँड्न सकिनन्।
उनी हिउँमाथि बसिन्।
र त्यहीँ अलपत्र परिन्।

भोलिपल्ट उज्बेकिस्तानको आरोहण टोलीले उनलाई भेट्यो।

उनी जीवित थिइन्।
तर अवस्था अत्यन्त गम्भीर थियो।

उनलाई अक्सिजनको कमी भएको थियो।
हातखुट्टामा फ्रस्टबाइट भइसकेको थियो।
शरीर लगभग चल्न छोडिसकेको थियो।

टोलीले उनलाई अक्सिजन दियो।
केही तल झार्ने प्रयास पनि गर्‍यो।

तर ८ हजार मिटरभन्दा माथिको क्षेत्रलाई ‘डेथ जोन’ भनिन्छ।
त्यहाँ एउटा मानिसलाई बचाउन खोज्दा अर्कोको ज्यान पनि जोखिममा पर्न सक्छ।

टोली सफल हुन सकेन।

फ्रान्सिजले इशारामा आफूलाई बचाउन अनुरोध गरिरहेकी थिइन्।
तर कसैले पनि उनलाई सुरक्षित रूपमा तल ल्याउन सकेन।

चौथो शिविरमा पुगेपछि सर्जेइले आफ्नी श्रीमती छुटेको थाहा पाए।

त्यसपछि उनले फेरि माथि उक्लिने निर्णय गरे।
उनी अक्सिजन बोकेर श्रीमतीलाई बचाउन गएका थिए।

तर उनी पनि त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन्।

एक वर्षपछि मात्रै सर्जेइको शव चीनतर्फ फेला परेको थियो।

फ्रान्सिजको शव भने सगरमाथामै रहिरह्यो।

वर्षौँसम्म आरोहीहरूले उनलाई देखिरहे।
कोही त्यहाँ पुगेर मौन हुन्थे।
कोही भावुक बन्थे।
कोही डराउँथे।

किनकि त्यो शवले एउटा कठोर सत्य सम्झाउँथ्यो—
सगरमाथा केवल सुन्दर सपना होइन, कहिलेकाहीँ अन्तिम गन्तव्य पनि हो।

सन् २००७ मा बेलायती आरोही आयन उडल नेतृत्वको टोलीले शेर्पाहरूको सहयोगमा फ्रान्सिजको शव मुख्य बाटोबाट हटायो।

त्यसपछि ‘Sleeping Beauty’ संसारको आँखाबाट ओझेल भइन्।

तर उनको कथा अझै जीवित छ।

आज पनि धेरै आरोहीहरूले फ्रान्सिज र सर्जेइको कथा सम्झिन्छन्।
किनकि त्यो केवल मृत्युको कथा होइन।

त्यो प्रेमको कथा हो।
त्यो सपनाको कथा हो।
त्यो त्यागको कथा हो।

संसारकै अग्लो ठाउँमा एक श्रीमान् आफ्नी श्रीमतीलाई बचाउन फर्किए…
तर दुवै कहिल्यै घर फर्किन सकेनन्।

सायद सगरमाथाको चिसो हिउँभित्र आज पनि उनीहरूको प्रेम मौन रूपमा सुतिरहेको छ।

13/06/2026

क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा वैज्ञानिकहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। परम्परागत उपचारबाट अपेक्षित नतिजा नपाएका बिरामीहरूमा नयाँ उपचार विधिले आश्चर्यजनक सफलता देखाएको छ।

अमेरिकी औषधि कम्पनी जोनसन एन्ड जोनसनले विकास गरेको ‘एमिभान्टामाब’ (Amivantamab) नामक नयाँ उपचारको ११ देशमा क्लिनिकल परीक्षण गरिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो ‘ट्रिपल–एक्सन’ उपचारले शरीरभर फैलिएको क्यान्सरका ट्युमरविरुद्ध प्रभावकारी परिणाम देखाएको छ।

परीक्षणमा क्यान्सर शरीरका अन्य भागमा फैलिसकेका, पुनः बल्झिएका वा उपलब्ध उपचारले प्रभाव नपारेका बिरामीहरूलाई सहभागी गराइएको थियो। अध्ययनमा सहभागी १०२ बिरामीमध्ये ४३ जनामा उपचारको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार २८ जना बिरामीको ट्युमर उल्लेखनीय रूपमा सानो भएको पाइएको छ भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा १५ जना बिरामीको शरीरबाट क्यान्सरका ट्युमर पूर्ण रूपमा हराएको पुष्टि गरिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार ती बिरामीहरूमा उपचारका विकल्प लगभग समाप्त भइसकेका थिए।

लन्डनस्थित **इन्स्टिच्युट अफ क्यान्सर रिसर्च (आईसीआर)**का जैविक क्यान्सर उपचार विशेषज्ञ प्राध्यापक केभिन ह्यारिङ्टनले यो नतिजालाई अभूतपूर्व उपलब्धि बताएका छन्। उनका अनुसार किमोथेरापी र इम्युनोथेरापी दुवैप्रति प्रतिरोधी भइसकेका बिरामीमा यति प्रभावकारी प्रतिक्रिया देखिनु अत्यन्त दुर्लभ घटना हो।

अनुसन्धान विशेषगरी टाउको तथा घाँटीको क्यान्सर भएका बिरामीमा केन्द्रित थियो। विश्वभर सबैभन्दा बढी देखिने क्यान्सरमध्ये टाउको तथा घाँटीको क्यान्सर छैटौँ स्थानमा पर्ने भएकाले यस उपलब्धिलाई थप महत्वपूर्ण मानिएको छ। विशेष गरी ‘एचपीभी–नेगेटिभ’ प्रकारका बिरामीमा उपचार जटिल मानिने भएकाले यसले नयाँ आशा जगाएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार एमिभान्टामाबले तीनवटा फरक माध्यमबाट क्यान्सरविरुद्ध काम गर्छ। यसले क्यान्सर कोषिकाको वृद्धि गराउने ईजीएफआर (EGFR) प्रोटिनलाई निष्क्रिय बनाउँछ, उपचारबाट बच्न प्रयोग हुने एमईटी (MET) जैविक मार्गलाई अवरुद्ध गर्छ र बिरामीको आफ्नै रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई सक्रिय बनाएर क्यान्सर कोषिकामाथि आक्रमण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

हाल यो उपचार फोक्सोको क्यान्सर भएका बिरामीमा पनि परीक्षण भइरहेको छ। प्रारम्भिक नतिजाले त्यहाँ पनि सकारात्मक संकेत देखाएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। फोक्सो, मलाशय, मस्तिष्क, पेटलगायत विभिन्न प्रकारका क्यान्सरमा करिब ६० वटा क्लिनिकल परीक्षण सञ्चालन भइरहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो उपचार छालामुनि सानो सुईमार्फत दिइने भएकाले अस्पतालमा लामो समय भर्ना हुनुपर्ने आवश्यकता कम हुन सक्छ। प्रत्येक तीन सातामा एकपटक दिइने यस उपचारमा गम्भीर साइड इफेक्टको दर पनि न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

यद्यपि विशेषज्ञहरूले यसलाई तत्काल “क्यान्सरको पूर्ण उपचार” भनेर घोषणा गर्न हतार गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन्। उपचार अझै क्लिनिकल परीक्षणकै चरणमा रहेको, यसको दीर्घकालीन प्रभाव, सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरमा प्रभावकारिताबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यस उपलब्धिलाई क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा नयाँ आशा र सम्भावित महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

13/06/2026

पहिलो हाफमै अमेरिकाले पाराग्वेविरुद्ध ३-० को अग्रता बनाएको छ । 😯

13/06/2026

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा नवीन त्रिपाठी निर्वाचित भएका छन्। बहालवाला सभापति तथा सभापति पदका प्रत्याशी राजन गौतमलाई पराजित गर्दै त्रिपाठीले प्रदेश नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेका हुन्।

शुक्रबार राति सम्पन्न मतदानको मतगणना शनिबार बिहान सकिएको थियो। निर्वाचन परिणामअनुसार त्रिपाठीले २ सय ३४ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरे। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राजन गौतमले १ सय ८२ मत प्राप्त गरे। सभापतिका अन्य उम्मेदवारमध्ये माधव कँडेलले ११ मत र हरिबहादुर कार्कीले २ मत मात्र प्राप्त गरेका छन्।

रास्वपाको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। त्रिपाठीले पहिलो चरणमै आवश्यक मत प्राप्त गर्दै स्पष्ट जित निकालेका हुन्।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्यका लागि ५१ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये विभिन्न क्लस्टरबाट ३३ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। क्षेत्रगत सदस्यतर्फ २८ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए भने गण्डकी प्रदेशका १८ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जना प्रतिनिधि चयन गरिने व्यवस्था छ।

समावेशी सदस्यतर्फ २३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। समावेशी समूहबाट १५ जना निर्वाचित हुने भए पनि उनीहरूको विस्तृत परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

यसअघि प्रदेश सदस्यका लागि १२ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। क्षेत्रगततर्फ बागलुङ–१ बाट मिना शर्मा आचार्य, गोरखा–१ बाट मनोज गुरुङ, गोरखा–२ बाट बलबहादुर घले, लमजुङबाट विजय पराजुली, म्याग्दीबाट ताराबहादुर कार्की तथा तनहुँ–१ बाट सूर्यमणि पौडेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

त्यस्तै समावेशी सदस्यतर्फ खसआर्य महिलाबाट सीताकुमारी अर्याल, कृष्णकुमारी अधिकारी (अनिशा) र राममाया बस्ताकोटी, मुस्लिम महिलाबाट समिउन निशा, दलित महिलाबाट गीता विश्वकर्मा तथा अपाङ्गता भएका खसआर्य समूहबाट यदुनाथ सिग्देल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै प्रदेशमा रास्वपाको संगठन विस्तार, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिप्रति चासो बढेको छ।

13/06/2026

नेपालमा शक्तिशाली व्यक्ति वा भूमाफियाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा आँखा चिम्लेर हडपेका कथाहरू हामीले दशकौँदेखि सुन्दै आएका छौँ। तर, ती अतिक्रमण रोक्न र ऐतिहासिक सरकारी जमिन फिर्ता ल्याउन राज्यले कहिल्यै बलियो इच्छाशक्ति देखाउन सकेको थिएन। ढिलै भए पनि, वर्तमान सरकारले मुलुकको भूमि इतिहासमै एउटा अत्यन्तै सकारात्मक, क्रान्तिकारी र साहसिक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। करिब तीन दशक (३३ वर्ष) देखि सिंहदरबारको कुनामा धुलो जमेर थन्किएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनलाई अन्ततः सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई दह्रो जग मानी यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै अब देशभर छरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख (लगत) राखिनेछ र अतिक्रमण गरिएका बहुमूल्य जमिनहरू राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याउने ढोका खुलेको छ।

२०५० सालको त्यो अध्ययन: काठमाडौँमै मात्र १,८५९ रोपनी जग्गा गायब

यो कथा सुरु हुन्छ विसं २०५० सालबाट। तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एउटा शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थाल्यो। आयोगले दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका कुना-कुना पुगेर सरकारी जग्गाको अवस्थाबारे विस्तृत र अचम्मलाग्दो अध्ययन गर्‍यो। विसं २०५२ सालमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा एउटा डरलाग्दो तथ्य थियो: काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मात्रै विसं २०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा करिब १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा शक्तिको आडमा व्यक्ति र व्यापारिक घरानाले अतिक्रमण गरिसकेका थिए।

प्रतिवेदन बुझाइयो, तर फाइल खोल्दा ठूला-ठूला माफिया र शक्तिशाली नेताहरूको नाम तानिने डरले तत्कालीन शासकहरूले यसलाई दराजमै थन्क्याइदिए। विसं २०६० सालमा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। २०६७ सालमा अदालतले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गर्‍यो। तर, त्यसपछिका धेरै सरकारहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन सधैँ अलपत्र परिरह्यो।

अब के हुन्छ? नापीको पाना पल्टिने, भूमाफिया थर्कने

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, लामो प्रतीक्षापछि आएको यो क्याबिनेट निर्णयसँगै अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया युद्धस्तरमा अघि बढाइनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई देशभरका सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित डिजिटल लगत राख्न र संरक्षणको जिम्मा दिन निर्देशन दिइसकिएको छ।

यो निर्णय किन पनि विशेष र सकारात्मक छ भने, यसले केवल कागजमा मात्र काम गर्ने छैन। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा २०२१ सालको नापीको पुराना स्रेस्ता र नक्साहरू ब्युँताइनेछ। त्यो नक्सामा सरकारी देखिएका तर आजका दिनमा घर, कम्पाउण्ड वा व्यापारिक मल बनेका १ हजार ८५९ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको खोजी गरी अवैध संरचना भत्काइनेछ।

सुशासनको दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा

बजेट, करका दर र राजनीतिक खिचातानीका बीच सरकारले जग्गा संरक्षणको यो एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुले देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको नयाँ किरण देखाएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने जोकोही जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ। यदि यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू भयो भने काठमाडौँ लगायत देशभरका सहरहरूमा पार्क, खुला क्षेत्र र सरकारी कार्यालयका लागि पर्याप्त जमिन उपलब्ध हुनेछ।

लामो समयपछि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन देखाएको यो तत्परता साँच्चै प्रगतिको द्योतक हो। विगतमा जस्तै यो निर्णय पनि कागजमै सीमित नभएर पूर्ण रूपमा जमिनमै लागु हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको चाहना छ।

तीन दशकपछि भूमाफियाविरुद्ध राज्यले चालेको यो ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? के भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर अतिक्रमण गरिएका ती बहुमूल्य जग्गाहरू सफलतापूर्वक फिर्ता ल्याउन सक्ला? आफ्नो सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको यो महाअभियानमा सरकारलाई ढाडस दिन यो सकारात्मक समाचारलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला।

13/06/2026

दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति जति संवेदनशील छ, यसको सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन उति नै चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पहिलो पटक देशको परराष्ट्र मामिलाको कमान्ड सम्हालेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल यतिखेर कठोर कूटनीतिक अग्निपरीक्षामा छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर फर्किएको ठिक एक सातापछि, जेठ ३१ गतेदेखि मन्त्री खनाल उत्तरी छिमेकी चीनको चारदिने रणनीतिक भ्रमणमा बेइजिङ जाँदै छन्।

काठमाडौँको बालुवाटार र सिंहदरबारमा नयाँ शक्तिको उदय भएपछि बेइजिङले यस सरकारलाई ‘निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने बलियो क्षमता भएको सरकार’ का रूपमा बडो चासोपूर्वक हेरिरहेको छ। सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक प्रा. गाओ ल्याङ भन्छन्, "रास्वपा सरकारबाट चीनले सकारात्मक र परिणाममुखी अपेक्षा राखेको छ।" तर, चीनका समकक्षी वाङ यी (Wang Yi) सँग बेइजिङमा आमनेसामने हुँदा मन्त्री खनालका सामुन्ने दशकौँदेखि थाती रहेका केही अत्यन्तै पेचिला र संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरू पहाडझैँ ठिङ्ग उभिएका छन्।

१. बीआरआई (BRI) को अन्योल: ऋण भर्सेस अनुदानको राष्ट्रिय भाष्य

नेपालले सन् २०१७ मा नै चीनको महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (BRI) को फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसयता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा समेत विभिन्न नौवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए। तर, एक दशक पुग्न लाग्दासमेत नेपालले यसअन्तर्गत कुनै पनि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा 'बीआरआई' ऋण कि अनुदान भन्ने घरेलु विवादमा अल्झिँदा बेइजिङ केही हच्किएको छ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, रसुवागढी चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन र दमक औद्योगिक पार्कजस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू यही बास्केटमा छन्। चीनले ‘बीआरआई चन्दा होइन, साझेदारी हो’ भन्दै गर्दा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे सुझाव दिन्छन्, "हामी अरूले बनाइदिएको ‘ऋणको पासो’ (Debt Trap) को कृत्रिम भाष्यमा फस्नु हुँदैन। चीनसँग सहुलियतपूर्ण ऋणका सर्त र दायरा निर्धारण गर्न खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ।"

२. लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु र सार्वभौमिकताको प्रश्न

पछिल्लो समय नयाँदिल्लीले कैलाश मानसरोवरका लागि भारतीय तीर्थयात्री लैजान नेपालको भूमि लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद पुनः तरङ्गित भएको छ। सन् १९५४ देखि चल्दै आएको व्यापारिक मार्ग भन्दै काठमाडौँसँग कुनै परामर्श नै नगरी दिल्ली र बेइजिङबीच भएका सहमतिप्रति नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

यसअघि नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसबारे ठोस कुरा नउठाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बेइजिङको टेबलमा यो विषय निकै गम्भीर बन्नेछ। पूर्वराजदूत पाण्डेका अनुसार, "कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूमिलाई लिएर त्यहाँ हुने हरेक गतिविधिमा नेपालको सर्वभौम अधिकार र पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ भन्ने धारणा मन्त्री खनालले मिडियामा मात्र होइन, चिनियाँ समकक्षीसामु स्पष्ट राख्नुपर्छ।" यद्यपि, चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङका अनुसार बेइजिङले यसलाई ‘नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय भौगोलिक विवाद’ भन्दै मैत्रीपूर्ण संवादबाट सुल्झाउनुपर्ने पुरानै तटस्थ लाइन दोहोर्‍याउने सम्भावना बढी छ।

३. 'एक चीन नीति' र चीनको सुरक्षा संशय निवारण

नेपालले बारम्बार आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने र 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर, पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेका अनुसार हालैका दिनमा तिब्बती शरणार्थी समुदायको हुन सक्ने ‘टीओबी’ (TOB) अङ्कित टिसर्ट र ज्याकेट लगाएर भएका केही प्रदर्शन र समूहहरूको सक्रियताले बेइजिङको सुरक्षा संयन्त्र सशङ्कित बनेको छ। नेपालले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा देखाएको शिथिलताबारे चिनियाँ नेतृत्वले प्रश्न उठाउनुअघि नै मन्त्री खनालले बेइजिङको त्यो संशयलाई पूर्ण विश्वासमा बदल्न सक्नुपर्छ।

४. पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ पर्यटकको हवाई कनेक्टिभिटी

चीनले सन् २०२५ लाई 'नेपाल पर्यटन वर्ष' को रूपमा मनाए पनि चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म कुनै पनि चिनियाँ विमानले नियमित व्यावसायिक उडान गरेका छैनन्। चिनियाँ पर्यटकहरू व्यापक रूपमा विश्व घुमिरहँदा नेपालले तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उडान सञ्जाल (Airlines Connectivity) को ठोस मोडालिटी बेइजिङमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।

५. प्रविधि हस्तान्तरण र कृषिको आधुनिकीकरण (AI Opportunity)

रास्वपा सरकारले जनतामाझ गरेको आर्थिक समृद्धि र विकासको वाचा पूरा गर्न यो भ्रमण एउटा स्वर्ण अवसर हुन सक्छ। चीन हाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), डिजिटल पूर्वाधार, र आधुनिक कृषि प्रशोधनमा विश्वकै अग्रणी शक्ति हो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेका अनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्र र युवा जनशक्तिलाई एआई र अत्याधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण (Technology Transfer) हुने गरी संस्थागत सहकार्यको नयाँ सम्झौता गर्नु मन्त्री खनालको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ।

गृहकार्यबिनाको कूटनीतिले परिणाम दिँदैन

कूटनीतिक विश्लेषकहरूले परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुवै छिमेकी देशको भ्रमण गर्नुअघि नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग पर्याप्त राष्ट्रिय परामर्श र गृहकार्य नगरेकोमा खोट देखाएका छन्। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकरूपता नदेखाए विगतका सम्झौताहरू फेरि पनि कागजमै सीमित हुनेछन्। काठमाडौँ-केरुङ ७२ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) लाई चिनियाँ प्राविधिकहरूले अन्तिम रूप दिइरहेको यस ऐतिहासिक मोडमा मन्त्री खनालको बेइजिङ यात्रा केवल औपचारिकतामा मात्र टुङ्गिन्छ कि यसले नेपालको हितमा नयाँ कूटनीतिक आयाम थप्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

के परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेइजिङको रोस्ट्रममा उभिएर लिपुलेक सीमा विवाद र बीआरआईको आर्थिक मोडालिटीबारे नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई दृढतापूर्वक राख्न सक्लान्? नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध राख्न चाल्नुपर्ने कदम के-के हुन्? आफ्नो बौद्धिक र रणनीतिक विचार तल कमेन्ट बक्समा प्रस्तुत गर्नुहोला र यो विशेष भूराजनीतिक विश्लेषणलाई सेयर गरी राष्ट्रिय बहसमा सहभागी हुनुहोला।

Nepali Khabar

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

13/06/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share