Photobank2020

23/05/2026

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान निर्वाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्ष पदमा मनिषलाल प्रधान निर्वाचित हुनुभएको छ । महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा शुक्रवार सम्पन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वैद्य र कोषाध्यक्षमा प्रधान विजयी हुनु भएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि सुरकृष्ण वैद्य, रामचन्द्र संघाई र हेमराज ढकालले मनोनयन गर्दा गर्नुभएकोमा ढकालले पछि उम्मेवारी फिर्ता लिनु भएको थियो ।

यसैगरि कोषाध्यक्ष पदमा मनिषलाल प्रधान अम्बिकाप्रसाद पौडेलको उम्ेवदारी परेको थियो । महासंघको विधान–२०४९ (सातौं संशोधन सहित) को दफा २९.५ र २९.८ बमोजिम वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयन गरिएको हो । ६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित यसैबीच आजै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले दुई जना महिला सहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनेहरुमा शिवप्रसाद घिमिरे, मनीषलाल प्रधान, नवीन रिजाल, गोकर्ण कार्की, दर्शना श्रेष्ठ, र सहारा जोशी रहनु भएको छ ।

महासंघको विधान धारा २९ को (च) १० को व्यवस्था अनुसार सबै सदस्य समुहको प्रतिनिधित्व हुनेगरि कम्तीमा दुई जना महिला सहित ७ जना सदस्य मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ । सोही प्रावधान बमोजिम अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार ६ जना सदस्यहरू मनोनित गर्नु भएको हो । विधानतः बाँकी रहेको एक सदस्य पदमा भने मनोनय गर्न बाँकी रहेको छ ।

नवनिर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा बधाई ज्ञापन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक हकहित र देशको आर्थिक विकासका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुका मागहरु सम्बोधन गर्दै आर्थिक समृद्धि र विकासाकालागि महासंघ सकृय रहने धारणा राख्नु भयो ।

महासंघको वैशाख २१ र २२ मा सम्पन्न ६० औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन पश्चात विधानको २९.३ को (वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने) व्यवस्था अनुसार अन्जन श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । २०८१ मंसिरमा गरिएको सातौं संशोधनअनुसार यस कार्यकालका लागि मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान लागू गरिएको थियो । संशोधित विधानमा आगामी कार्यकालदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था नभई साधारण सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

22/05/2026

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना

काठमाडौँ, ८ जेठ : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, डाटा सेन्टर सुदृढीकरण तथा साइबर सुरक्षामा लगानीलगायत विषयहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बोल्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, मिडिया तथा विज्ञापन नीतिलगायत समसामयिक विषयबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको हो । सरकारले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालीन योजनाअनुसार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले देशका सबै भूभाग, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र तथा ग्रामिण भेगमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत नेटवर्क विस्तार, पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सेवा गुणस्तर सुधारका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ । सरकारले एक वर्षभित्र थप फोरजी विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमार्फत दुर्गम बस्तीहरूमा समेत सेवा पु¥याउने स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म देशका ७५० स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई सेवा पुगेको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा टुजी सेवा विस्तार भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले अब सरकारको ध्यान सेवाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले अल्पकालीन रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी नेटवर्कहरूको क्षमता विस्तार, पावर अपग्रेड तथा भीडभाड बढी हुने क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने काम तीव्र पारिएको बताउनुभयो । यसबाट इन्टरनेट गति वृद्धि तथा सेवा अवरोध न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पहिले देशभर फोरजी सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिने र त्यसपछि क्रमशः फाइभजी सेवातर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम अब वास्तविक उद्देश्यमा खर्च गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । इन्टरनेट सेवा नपुगेका बस्तीहरूमा आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।

तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालीन गरी तीन तहमा योजना अघि बढाएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र नयाँ फोरजी साइटहरू थप्ने, फोरजी मात्र भएका क्षेत्रमा टुजी तथा टुजी मात्र भएका क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । त्यसैगरी आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ फोरजी परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध स्रोत–साधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा पुनः परिचालन गरिने जनाइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा वडा तहसम्म फोरजी सेवा पु¥याउने तथा राष्ट्रव्यापी रूपमा चरणबद्ध फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले “ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना” अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका जिल्लाका स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई “टेक हब” बनाउने अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारको छ । साथै सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ओभर द टप (ओटिटी) सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार ओटीटीसम्बन्धी नियमावली निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा भएका आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितताबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले आर्थिक अपचलन तथा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतदेखि जकडिएका समस्या पहिचान भइसकेको र समाधानका लागि निरन्तर काम भइरहेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे धारणा राख्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार हनन नहुनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्न तालिम, फेलोसिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणतर्फ पनि सुधारका काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । स्मार्ट हुलाक कार्यालय स्थापना, सरकारी कुरियर सेवा तथा पार्सल सेवा विस्तार, डिजिटल हुलाक प्रणाली विकास लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । हुलाकलाई “सरकारी सेवा घरघरमा पु¥याउने माध्यम” का रूपमा पुनःस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर विस्तार, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाइफाइ, फाइभजी पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सुदृढीकरणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।---

22/05/2026

शिक्षामन्त्री पोखरेल र बेलायती मन्त्री मल्होत्राबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं, ८ जेठ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा बीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समानता एवं इन्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीन दिने भ्रमणका लागि आज विहान नेपाल आउनुभएको हो ।

भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो। साथै नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘अटिजम स्कुल’ को अवधारणा र कार्यान्वयनबारे पनि महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको बताइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले शिक्षाको पुनर्संरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट र मौद्रिक सहायतासँगै विज्ञता तथा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो।

भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा पारस्परिक हितका विषयमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले बेलायतको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

22/05/2026

भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न ‘कर्णाली टुरिजम् मिट-२०२६’ सुरु

सुर्खेत । ‘अन द ल्याप अफ नेचर एण्ड कल्चर’ अर्थात् ‘संस्कृति र प्रकृतिको काखमा’ भन्ने नारासहित सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट-२०२६’ ले कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसँग जोड्ने नयाँ आशा जगाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेत, दुल्लु नगरपालिका गुराँस गाउँपालिकाको समन्वयमा बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको सम्मेलनमा कर्णालीको पर्यटन सम्भावना, सांस्कृतिक वैभव र दिगो पर्यटन विकासबारे बहस गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर बिसी, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जग्दिश्‍वर उपाध्याय, नेपाल एसोसिएसन फर टुर एण्ड ट्राभल्स (नाटा) बाँके शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरु, भारतीय पर्यटन व्यवसायी, निजी क्षेत्र तथा पर्यटनकर्मीहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

कर्णाली टुरिजम् मिट-२०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका पर्यटनमन्त्री सुरेश अधिकारीले कर्णालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यहाँको पर्यटन विकासले समग्र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए । उनले कर्णालीलाई विगतदेखि नै भौगोलिक विकटताको रुपमा हेरिएको भए पनि अहिले अथाह पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भूमिको रुपमा परिचित भइरहेको उल्लेख गरे । “कर्णाली घुम्ने मात्र होइन, अनुभूति गर्ने भूमि हो,” उनले भने, “यहाँको संस्कृति, प्रकृति र समुदाय नै यसको वास्तविक शक्ति हो ।”

उनले कर्णालीका रारा, शे–फोक्सुण्डो, काँक्रेविहार, गुराँसे, हुम्ला र डोल्पाजस्ता गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले थपे, “नेपाल–भारत सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ प्रगाढ बन्नेछ । यस कार्यक्रमले दुई देशबीच पर्यटन सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ ।”

त्यसैगरी पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कर्णाली नेपालको पश्चिम भूगोलको एउटा प्रदेश मात्र नभई नेपाली सभ्यता, हिमाली संस्कृति, जैविक विविधता र मौलिक जीवनशैलीको जीवन्त संग्रहालय भएको बताए । “आज विश्व पर्यटन बजार कृत्रिम संरचनाभन्दा मौलिक अनुभव खोजिरहेको छ,” उनले भने, “पर्यटकहरु संस्कृति बुझ्न, स्थानीय जीवन अनुभव गर्न, आध्यात्मिक शान्ति खोज्न र प्रकृतिसँग पुनः जोडिन यात्रा गरिरहेका छन् । कर्णालीले यिनै सबै विशेषता बोकेको छ ।” सचिव निरौलाले सुर्खेत अब केवल ट्रान्जिट नभई कर्णाली पर्यटनको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, हवाई पहुँच, होटल पूर्वाधार र व्यापारिक गतिविधिका कारण यसको महत्व बढेको बताए । “कर्णाली प्रवेश गर्ने पर्यटकका लागि सुर्खेत पहिलो अनुभव हो,” उनले भने, “त्यो अनुभवलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र स्मरणीय बनाउन पर्यटन व्यवसायीहरु अझ जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।”

उनले सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिँदै पर्यटन ऐन परिमार्जन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आरोग्य पर्यटन रणनीति, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता नीतिगत सुधारमा काम भइरहेको बताए । “अब कर्णालीलाई केवल दुर्गम भनेर होइन, दुर्लभ सम्भावनाको भूमि बनेको छ । त्यसकारण अब ‘हाई भ्यालु टुरिजम् डेस्टिनेशन’ को रुपमा चिनाउने समय आएको छ । अब कर्णाली करुणाको कथाका लागि होइन, विशाल सम्भावना र समृद्धिको यात्राका कथाहरु संसारलाई सुनाउनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो साझा पहल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ ।

सचिव निरौलाले थपे, “पर्यटनले स्थानीय युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ, स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिनुपर्छ र स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ ।” पर्यटन सचिव निरौलाले कार्यक्रममा सहभागी भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरुलाई कर्णालीमा घुम्‍न, लगानी गर्न र भारतीय पर्यटकलाई यहाँको अनुपम सौन्दर्य अनुभव गराउन आग्रह गरे । नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल सीमामा सीमित नभई साझा संस्कृति, सभ्यता र जनस्तरको आत्मीय सम्बन्धमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले भारत नेपालको लागि विशाल पर्यटन बजार रहेको उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेश अहिले भारतीय पर्यटकका लागि अत्यन्त उपयुक्त गन्तव्य भएको बताए । उनले सीमा जोडिएको प्रदेश नभए पनि सीमाबाट तीन घण्टाको दूरीमा कर्णाली पुग्‍न सकिने भएकोले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न सेवा र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । “अहिले गर्मीको मौसम छ,” उनले भने, “सीमावर्ती भारतीय पर्यटकहरुलाई हामी कर्णाली भ्रमणका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं । यहाँको चिसो मौसम, प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता र हिमाली अनुभूति अहिलेको समयमा घुम्नका लागि उत्कृष्ट अवसर हो ।”

ऐरले कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसँग जोड्न सेवा गुणस्तर सुधार, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, कनेक्टिभिटी वृद्धि र भारतीय पर्यटन क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । “सुर्खेत कर्णालीको प्रवेशद्वार हो,” उनले भने, “हामी नयाँ साझेदारीमार्फत भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरुसँग सहकार्य विस्तार गर्न चाहन्छौं ।”

कर्णालीमा अथाह सम्भावना

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले कर्णालीमा अथाह पर्यटन सम्भावना भए पनि यसको प्रभावकारी प्रचारप्रसार हुन नसकेको बताएकी छन् । उनले सुर्खेत कैलाश मानसरोवर यात्राको प्रवेशद्वार समेत भएको उल्लेख गर्दै पर्यटन विकासका लागि सुर्खेतको रणनीतिक महत्व बढ्दो रहेको उनको भनाई थियो । सुर्खेतमा आउने पर्यटकको बसाइ सुखद र स्मरणीय बनाउन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले स्थानीय तहले पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्दै समुदायस्तरमा पर्यटनबारे जनचेतना विस्तार गरिरहेको बताए । “हामीले पर्यटनलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,” उनले भने, “यो कार्यक्रमले कर्णालीमा बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने नयाँ ढोका खोलेको छ ।”

पर्यटन व्यवसायी श्रीराम सिग्देलले “कर्णाली पर्यटनको गेटवे सुर्खेत” भएको उल्लेख गर्दै सुर्खेतलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरुको संस्था ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसन अफ इण्डियाका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली आफ्नो लागि नयाँ पर्यटन गन्तव्य बनेको बताए । “हाम्रो लागि कर्णालीले नयाँ ढोका खोलि दिएको छ,” उनले भने, “हामी भारतीय पर्यटकहरुलाई कर्णालीसँग जोड्ने छौं । अहिलेको मौसममा कर्णाली हाम्रा लागि उपयुक्त प्याकेज बन्‍ने छ । कर्णालीका पर्यटन उत्पादनहरुका लागि हामी नयाँ प्याकेजहरु बनाउने छौं ।”

त्यसैगरी सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले कर्णालीमा पर्यटक आगमन संख्या अझै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटक र पर्यटकीय गतिविधिको सुरक्षाका लागि प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले कार्यक्रम कर्णाली पर्यटन विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले काक्रेविहार, बुलबुले ताल, भेरी राफ्टिङ, देउती बज्यै मन्दिरलगायत सुर्खेतका पर्यटकीय सम्पदाको चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हरि सुवेदीले “कर्णाली प्रदेश पर्यटन : सम्भावना र चुनौती” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उद्घाटन सत्रको समापन गर्दै कर्णाली टुरिजम् मिट-२०२६ का संयोजक तथा होटल व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी, निजी र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा कर्णालीको मौलिक हुड्के नाच, देउडा प्रस्तुति तथा स्थानीय संस्कृति झल्काउने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डले सातवटै प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष कोशीदेखि सुदूरपश्‍चिम प्रदेशसम्म विभिन्‍न ट्राभल मार्ट तथा टुरिजम् मिटहरु गर्दै आइरहेको छ । जस अन्तर्गत यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा टुरिजम् मिट आयोजना गरिएको हो ।

कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत भारतबाट आएका पर्यटन व्यवसायी र पत्रकारहरुका लागि शुक्रबार दैलेख र गुराँस क्षेत्र केन्द्रित ‘फ्याम ट्रिप’ गरिने भएको छ । सहभागीहरुलाई दैलेख भ्रमण गराइनेछ भने गुराँस हिल स्टेशनमा अनुभव आदानप्रदान, स्थानीय संस्कृति र अर्गानिक परिकारसँग परिचित गराइने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रम संयोजक शाहीले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी शनिबार सुर्खेतमा रहेको गोठीकाँडा, कोटगढीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गराइनेछ । कार्यक्रम जेठ १० गते समापन हुनेछ ।

18/05/2026

18/05/2026

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको समीक्षा बैठक सुरु

काठमाडौँ, ४ जेठः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’(एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक प्रारम्भ गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृनिकायहरुसँग सञ्चालित एसइएसपी कार्यक्रमको प्रगित तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरूको बारेमा छलफल गरेको हो ।

पाँच दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत विभिन्न निकाय तथा एसइएसपीमा सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदारको संयोजक युरोपेली सङ्घ (इयू) को नेतृत्वमा आठ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो ।

उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ–फ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुभयो । एइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले आजै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुइपक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बैठकको उद्घाटन सत्रमा सचिव पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो । तथापि विद्यालयमा आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाई तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक उहाँले औँल्याउनुभयो । साथै उहाँले तीन तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेश प्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभयो।
बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कर्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट भएको प्रगतिको पनि समीक्षा गरेको छ।विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कस्ता–कस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् के– कस्ता बजेट तर्जुमा भए तथा तीन तहको सरकारले खर्च गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिएको छ । शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

समूहगत छलफलमा एसइएसपीको कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा मुख्य गरी एसइएसपी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र ती समस्याहरूको समाधानका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारबाट अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिहरूबारे छलफल भएको छ । भोलिको बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राविधिक सत्रहरूमा अन्य विषयमा छलफल हुनेछ । यही जेठ आठगते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ ।

छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ । एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९–२०८८ दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

16/05/2026

जेन्जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध: संयोजक असिम शाह

संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलनका लागि कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आएपछि उहाँहरूले विगतको सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो।

उहाँहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रह समेत गर्नुभएको थियो।

उहाँहरूको गुनासो सुनिसकेपछि शाहले वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलनकै जगमा बनेको र यसले जेन्जीको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारका बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो सरकार जेन्जी आन्दोलनकै जगमा बनेको हो। तपाईँहरूको भावना र बलिदानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यसैले यो सरकार तपाईँहरूकै सरकार हो।”

उहाँले थप्नु भयो,"भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको माग संसदमा हुँदा पनि उठाएको थिएँ, जुन 'जेन्जी कै भावना अनुरूप थियो। अहिले हामी त्यही मागलाई लागू गर्ने ठाउँमा छौँ, जुन फेरि पनि नयाँ पुस्ताकै चाहना हो। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा 'शून्य सहनशीलता' को नीति अपनाएको छ।"

संयोजक शाहले सरकार र जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको महसुस भएको स्वीकार गर्नुभयो। अबका दिनमा आफ्ना मागका लागि उहाँहरूले थप दौडधुप गरिरहनु नपर्ने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरूले यसरी मागका लागि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामीलाई असहज लागेको छ। तपाईँहरूको माग पूरा गर्न अब हामी आफैँ लाग्नेछौँ।”

कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह-सचिव लिलाधर सुवेदीले पनि शाहको प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै यो सरकार जेन्जीको माग पूरा गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो।

शाह र सुवेदीको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्नुभएका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आजको छलफलबाट माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग संवादको बाटो खुलेको बताउनुभयो।

साथै, आगामी दिनमा आफ्ना मागका लागि आवाज उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने चाहना समेत उहाँहरूले राख्नुभएको थियो।

छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन आज छलफलमा सहभागी हुनु भएका तथा अन्य सबै जेन्जीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले जेन्जी पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्नका लागि आफ्ना सुझावहरू लिखित रूपमा कार्यदललाई बुझाउन उहाँहरु सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।

शाहको सो आग्रहलाई जेन्जी घाइते र सहिद परिवारका सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै लिखित सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएर बाहिरिनुभएको छ।

16/05/2026

प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध, जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड

काठमाडौँ, १ जेठ : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिता तथा संवेदनशील विषयमा सञ्चार माध्यामहरुको प्रस्तुति थप जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सञ्चारिका समूह नेपालसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार भएकाले त्यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । साथै स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सञ्चारमाध्यम र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्र विभिन्न चुनौतीबाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई विश्वसनीय, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन राज्य, सञ्चार संस्था र पत्रकारसम्बद्ध निकाय तथा संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

तथ्यमा आधारित र जनउत्तरदायी पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो । विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा संवेदनशील सामाजिक विषयलाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले सञ्चारमाध्यम थप संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अपुष्ट सूचना र अतिरञ्जित सामग्री फैलिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारिताको आचारसंहिता र व्यावसायिक मूल्य मान्यताको पालनामा जोड दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले श्रमजीवि पत्रकार ऐनअन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । पत्रकारहरूले नियमित तलब नपाउने, श्रम अधिकार कार्यान्वयन नहुने र असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने उहाँको भनाई छ ।

सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा अनियमितता तथा पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको र आगामी दिनमा विज्ञापन प्रणालीलाई मापदण्डमा आधारित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने उहाँले बताउनुभयो । सीमित पहुँचका आधारमा विज्ञापन वितरण हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सो भेटघाटका क्रममा सञ्चारिका समूह नेपालका अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्र दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताउनुभयो । धेरै सञ्चार संस्थामा पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने र महिला पत्रकार थप जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पन्थीले महिला पत्रकारमाथि हुने विभेद, कार्यस्थल असुरक्षा र अनलाइन दुव्र्यवहारका घटनामा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा महिलाविरुद्ध द्वेषपूर्ण तथा सनसनीपूर्ण सामग्री बढ्दै गएको भन्दै उहाँले यसले लैंगिक समानता र सम्मानजनक सार्वजनिक संवादमाथि चुनौती सिर्जना गरेको बताउनभयो । महिला अधिकार, श्रम सुरक्षा र समान अवसरका विषयलाई नीति निर्माण तहमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा समूहको जोड थियो ।

16/05/2026

सांकेतिक भाषामा हिमाल चिनाउँदै बहिरा ट्रेकिङ गाइड

काठमाडौं । नेपालको हिमाली पदमार्गमा अहिले मौन संवादका उदाहरणहरु देखिन थालेका छन् । त्यो संवाद शब्दको होइन, सांकेतिक भाषाको हो । बहिरा ट्रेकिङ गाइडहरूको बढ्दो सहभागिताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समावेशी अभ्यासको नयाँ अध्याय सुरु भएको देखिन्छ ।

रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका–५ का चोपप्रसाद पौडेल र सोलुखुम्बुका छिरी शेर्पा यस परिवर्तनको नयाँ अध्यायका प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् । हिमाली पदमार्गका उकालीहरु केवल शारीरिक सहनशीलताले मात्र पार हुँदैनन्, त्यसका लागि आत्मविश्वास, साहस र अवसर पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । चोपप्रसाद र छिरी शेर्पा यही साहस र आत्मविश्वासको उदाहरण बनेका हुन् । विगत केही वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा भरिया र होटल कुकका रूपमा संघर्षरत चोपप्रसादले हालै विश्वप्रसिद्ध मनास्लु सर्किट ट्रेक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै नेपालको समावेशी पर्यटन यात्रामा नयाँ आशा देखाएका छन् । ५,१०६ मिटर उचाइसम्म पुग्ने कठिन मनास्लु पदमार्गमा उनले १५ दिने ट्रेक सम्पन्न गरेका हुन् । उनको यो यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, फरक क्षमता भएका समुदायका लागि प्रेरणादायी सन्देश पनि बनेको छ ।

चोपप्रसाद भन्छन्, “नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रिय संघीय विकास परियोजनाद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाबाट बहिरा युवाका लागि ट्रेकिङ गाइड तालिम सञ्चालन हुने खबर पाएपछि म पनि सहभागी भएको थिएँ । तालिमअघि र तालिमपछि ट्रेकिङ अनुभवमा ठूलो फरक महसुस भयो । सिकाइले आत्मविश्वास बढायो, कठिन परिस्थितिमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ज्ञान दियो ।”

तालिमपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई जना फ्रेन्च पर्यटकसँग सम्पर्क गरेका थिए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूलाई लिएर मनास्लु सर्किट ट्रेकमा निस्किएका चोपप्रसादले यात्रालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । ट्रेकका क्रममा उनलाई एक सहयोगीले साथ दिएका थिए । मनास्लु नेपालकै कठिन ट्रेकिङ रुटमध्ये एक हो । तर तालिमबाट प्राप्त ज्ञान, पर्वतीय सुरक्षा सम्बन्धी सीप र पर्यटकसँगको व्यवहारिक अभ्यासले यात्रा सहज बनाएको चोपप्रसादले बताएका छन् । “यो ट्रेकपछि मभित्रको आत्मविश्वास अझै उचो भएको छ । अब नेपालको अन्य पदमार्गमा पनि ट्रेकिङ गर्ने इच्छा जागेको छ,” उनले भने ।

तालिममा पर्वतीय सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, पदमार्ग व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक व्याख्या, वातावरणीय उत्तरदायित्व, संकट व्यवस्थापन तथा नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताबारे सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिइएको थियो । चोपप्रसादको यात्राले बहिरा समुदायका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना विस्तार भइरहेको देखाउँछ । त्यही सम्भावनालाई व्यवहारमा उतारिरहेका अर्को उदाहरण हुन् छेरी शेर्पा ।

सोलुखुम्बुका छेरी शेर्पा लामो समयदेखि विदेशी पर्यटकलाई हिमाली पदमार्गमा यात्रा गराउँदै आएका छन् । उनी सांकेतिक भाषामार्फत पर्यटकसँग संवाद गर्छन् र भिडियो कलमार्फत ट्रेकिङ योजना बनाउनेदेखि यात्राको तयारीसम्म आफैं नेतृत्व गर्छन् ।

हालै उनले एक अमेरिकी नागरिक र उनकी बहिरा नेपाली श्रीमतीलाई लिएर गोक्यो, चोला पास (५,३७५ मिटर), एभरेष्ट बेस क्याम्प हुँदै लुक्लासम्मको ट्रेक सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका थिए । छेरी शेर्पाका अनुसार सांकेतिक भाषाले यात्रामा फरक किसिमको विश्वास र आत्मीयता निर्माण गर्छ । “हामीले यात्राभर संकेतमार्फत संवाद गर्‍यौं । शब्दभन्दा व्यवहार र बुझाइ महत्वपूर्ण भयो,” उनले भने ।

पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले बहिरा युवाका लागि सुरु गरिएको ट्रेकिङ गाइड तालिमलाई नेपालको समावेशी पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष केसीले बहिरा युवाले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब ४३ करोड मानिस श्रवण समस्याबाट प्रभावित छन् भने ७ करोडभन्दा बढीले सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सुरु गरिएको यो पहल समावेशी पर्यटनको प्रभावकारी बनेकोमा दिगो पर्यटन परियोजनाका प्रबन्धक धर्मराज दवाडीले खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, “नेपालको पर्यटन अब केवल हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यमा सीमित छैन । समावेशिता र समान अवसरको अभ्यासले पर्यटनलाई अझ मानवीय र व्यापक बनाउने संकेत देखिन थालेको छ ।”

चोपप्रसाद र छेरी शेर्पाका अनुभवले पनि अवसर र तालिम पाए बहिरा समुदाय पनि पर्यटन क्षेत्रका सक्षम गाइड र प्रतिनिधि बन्न सक्छन् भन्‍ने देखाएको छ । उनीहरूले सरकार, पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालासँग बहिरा तथा फरक क्षमता भएका युवाका लागि थप रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।