21/07/2026
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ: ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ—ਪੁਲਿਸ—ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ—ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
-ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
#ਕਾਂਗਰਸ
