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Bunty Chokotiya, Shivom Estate, Dewas (2026)

13/08/2026

मोदी सरकार का एक और बड़ा स्कैम सामने आया!
CAG रिपोर्ट ने खोली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पोल
दोस्तों, एक बार फिर केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
दिसंबर 2025 में संसद में पेश हुई CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट नंबर 20 ऑफ 2025 ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के पहले तीन चरणों (2015-2022) में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है।
रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे:
• 94.53% बैंक अकाउंट डमी या गलत
लगभग 90.66 लाख लाभार्थियों के बैंक अकाउंट फील्ड में सिर्फ जीरो, Null, N/A या खाली जगह भरी हुई थी। कई जगह “11111111111”, “123456” जैसे फर्जी नंबर दर्ज थे। एक ही अकाउंट कई लोगों के नाम पर दोहराया गया।
• एक ही फोटो कई लाभार्थियों के नाम
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक ही फोटो को कई-कई युवाओं के प्रमाण पत्र पर चिपका दिया गया।
• 34 लाख युवाओं को ₹500 का रिवॉर्ड नहीं मिला
प्रमाणित होने के बावजूद 34 लाख से ज्यादा युवाओं को स्कीम का वादा किया गया ₹500 का इनाम अभी तक नहीं मिला। कारण – बैंक डिटेल्स ही सही नहीं थे।
• सिर्फ 41% को नौकरी मिली
शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेने वाले 56 लाख युवाओं में से सिर्फ 23 लाख (लगभग 41%) को ही प्लेसमेंट मिला। बाकी बेरोजगार ही रह गए।
• बंद ट्रेनिंग सेंटर भी एक्टिव दिखाए गए
कई जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर बंद पड़े थे, फिर भी कागजों में चालू बताए जा रहे थे। Aadhaar बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम भी कई जगह लागू ही नहीं था।
• ट्रेनर का नाम भी “Null”
लाखों युवाओं के बैच में ट्रेनर का नाम या ID ही “Null” या “0” भरा हुआ था। मतलब असली ट्रेनिंग हुई या नहीं, ये भी साफ नहीं।
कुल मिलाकर क्या हुआ?
लगभग ₹10,000 करोड़ खर्च हुए। 1.10 करोड़ युवाओं को सर्टिफिकेट दिए गए। लेकिन असलियत में डेटा फर्जी, मॉनिटरिंग कमजोर और नतीजे कमजोर निकले।
सरकार का कहना है कि पुरानी व्यवस्था में खामियां थीं और PMKVY 4.0 में Aadhaar e-KYC, फेस ऑथेंटिकेशन और जियो-टैगिंग जैसे सख्त नियम लगा दिए गए हैं। कुछ सेंटरों के खिलाफ FIR और ब्लैकलिस्टिंग भी हुई है।
लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कैसे हो गईं?
क्या ये सिर्फ “खामियां” हैं या व्यवस्थित लापरवाही और घोटाला?
आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
स्रोत: CAG रिपोर्ट नंबर 20 ऑफ 2025 (दिसंबर 2025 में संसद में पेश)

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