25/09/2026
……मन्तव्यको अन्त्यमा नेपाली भाषामा "भगवान् श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्, बुद्धले देखाएको बाटोमा सबै हिँडून्।"यसले सबै नेपाली लाई गौरवको महसुस गराएको छ |
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्माननिय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को सम्बोधन ;
अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,
म नेपालबाट तपाईंहरूसामु आएको छु—हिमालयमा अवस्थित एउटा टाढाको देशबाट—मानवताका लागि एउटा नजिकको चेतावनी बोकेर।
आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूका बारेमा कुरा गर्न सकूँ भन्ने मेरो इच्छा थियो। तर त्यसको सट्टा, मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपर्ने भएको छ; ती परिवारहरूका बारेमा, जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनहरूको प्रतीक्षामा छन्; ती समुदायहरूका बारेमा, जो हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना मानिसहरूलाई खोजिरहेका छन्, जसका शवहरू सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैनन्।
पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरू केही मिनेटमै बगाएर लगिएका छन्। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा अवरोध आएको छ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका हिमाली समुदायहरूलाई बगाएर लगेको विनाशकारी बाढीका डरलाग्दा दृश्यहरू देख्यो, जसको उग्रतालाई धेरैले “माउन्टेन सुनामी” वा “हिमालयन सुनामी” भनेका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो। र म आज तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु—के तपाईंहरूले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुन्नुभएको छ?
झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवतालाई जलवायु विपत्तिको भयावहता र आसन्न संकटबारे चेतावनी दिनुभएको थियो।
विश्वको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त ठूलो स्वरमा सुनिएन। नेपालमा हामीले सुन्यौँ। हाम्रा समुदायहरूले सुने। संसारभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले कमजोर तथा जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न लापरवाही गरेका छौँ।
गत महिना हामीले त्यसका दुःखद परिणामहरू देख्यौँ—तातिँदो जलवायुका कारण संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर हुँदैछ; पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमालका भिरालो भूभागहरू चर्किँदैछन्, हिमनदीहरू मुनिका क्षेत्रहरू अस्थिर हुँदैछन् र बरफ–चट्टानका पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपत्तिहरूको जोखिम बढिरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै पक्षमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढी तलतिर भारतसम्म पुग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्ट र टिकट लिएर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमज्यूहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, यस विपत्तिपछि हाम्रो सहयोगमा आएका सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा तत्कालका छिमेकीहरू भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालसँग उभिए।
उहाँहरू सबैलाई, कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
अब नेपालसामु पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्य छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखिएको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि विपत्तिको पुनर्निर्माण गरेझैँ, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ।
तर यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको विशाल मूल्य हामीले तिरिरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदै र पछि हट्दैछन्, हाम्रा हिमाली भिरालो भूभागहरू अस्थिर हुँदैछन्, हाम्रा नदीहरू कम पूर्वानुमानयोग्य हुँदैछन्, र हरेक ठूलो विपत्तिले वर्षौँको विकासलाई मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ।
नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना होइन, यो विकासको आपत्काल हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जन नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ। र आफूले नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ।
हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धभूमि बनाउन आएका होइनौँ।
हामी सबैलाई पुनःप्रतिबद्ध हुन, जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता बाँड्न आग्रह गर्न यहाँ आएका हौँ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति गरिसकेको छ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहन सक्दैन।
हाम्रो देशका मानिसहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ, बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहन बाध्य हुनु हुँदैन।
महामहिमज्यूहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्।
यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय ग्रहको किनारमा रहेको क्षेत्र होइन। यो स्वयं ग्रहको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो।
त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमाफर्त, हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौँ।
खतरनाक हिमतालहरूको निगरानी गरौँ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ।
र विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई टुक्राटुक्रा सूचनाको सीमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अल्पविकसित देशका लागि उल्लेखनीय रूपमा, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा पनि ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले वन पुनर्स्थापना गरेका छौँ र हाम्रो भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकेको छ।
हामीले विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ।
हामी युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न मिल्ने स्तरमा विद्युतीय यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ।
हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ र जलवायु विपत्तिको बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न अझ धेरै गर्नेछौँ।
तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले अझ गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यस सभाले यी छवटा शब्दहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ:
राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण—र जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता।
पहिला तीन कुरा विपत्तिपछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्।
दोस्रो तीन कुरा विपत्ति स्थायी अवस्था नबनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्छन्।
जलवायुबाट प्रेरित विपत्तिले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा यसको उत्तर केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टुक्राटुक्रा व्यवस्था हुन सक्दैन।
हामीलाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ।
हानि तथा क्षति कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्तीय सहयोग अर्को नोकरशाही प्रक्रियामा परिणत हुनु हुँदैन—जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि वर्षौँ खर्च गर्नुपरोस्।
घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न भन्दैनौँ, हामी कार्य गर्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमज्यूहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ:
तपाईंहरू कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो।
यसको वाचा थियो कि सार्वभौमिकताको महत्व हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्व हुनेछ। प्रत्येक मानवको मर्यादाको महत्व हुनेछ। र कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपालको विश्वास छ कि हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ।
सन् १९९४ मा UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनले मानव असुरक्षाको अवधारणालाई प्रस्तुत गरेको थियो।
यसले सुरक्षालाई भूभागको सट्टा मानिससँग र हतियारको सट्टा विकाससँग जोडेको थियो।
यसले भय र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांशको आह्वान गरेको थियो।
यस मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
जब नेपालका एक गरिब किसानले मनसुनमा आफ्नो बीउ छर्न खोजिन्, मल समयमै पुगेन।
जब हामी नयाँ राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यौँ, यी गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणबाहिरका कारणका लागि दण्डित गर्ने कुनै कारण थिएन।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्।
राइफल र गोलाबारुदले सीमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्।
तर नेपालका एक किसानले आवश्यक समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि निर्दोष रूपमा चल्ने रसद प्रणाली भएको तर खानाका लागि भत्किएको रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ।
र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रका कुनै पनि अन्य देशलाई सोध्नुहोस्—तपाईंहरूले त्यही कथा सुन्नुहुनेछ।
जलवायुबाट प्रभावित हामीले जलवायु तताएका थिएनौँ, र फेरि हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट पनि प्रभावित भएका छौँ।
यसले विश्वव्यापी सहकार्यमा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने बताउँछ।
महामहिमज्यूहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरको सरकार प्रमुख म हुँ।
म यहाँ त्यसलाई कथा बनाउन आएको होइन।
म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्।
तिर्न तयार रहेको देशले किन्न सक्नुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग कुनै पनि किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना छैन।
यसै कारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ।
यसै कारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ।
जलवायु न्याय त्यसैले केवल पैसाको कुरा होइन।
यो वितरणात्मक न्यायको कुरा हो—लागत कसले वहन गर्छ भन्ने कुरा।
यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो—आवाज कसको छ भन्ने कुरा।
यो मौसमको कुरा हो, हिमाली समुदायहरूको भविष्यको कुरा हो, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित देशहरू तथा अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको समान महत्वको कुरा हो।
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको कार्यक्रममा नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ।
अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,
हामी यो महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा उपस्थित भएका छौँ।
र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसँगै, हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्।
पुस्ता परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथा होइन।
यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नै देशमा समृद्ध हुने समान अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाबाट जोगिनुपर्ने भविष्यको संकेत गर्छ।
हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब सान्दर्भिक छैनन् र हामीले तदर्थ प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ।
आउनुहोस्, उत्थानशीलताका लागि वित्तीय स्रोत जुटाऔँ र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।
बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
चेतावनी दिने, सूचना दिने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र जब विश्वको छानाबाट अर्को चेतावनी आउँछ, त्यसलाई सुन्न हामी तयार रहौँ।
🇳🇵
