15/05/2026
🛑 राष्ट्रिय हित भर्सेज 'सिस्टम'को अवरोध: बालेनको सफ्ट डिप्लोमेसी र अदालतको ब्रेक!
नेपाल सरकारले भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा रुवाबासी सुरु भएको छ। हिजो केपी ओली भारतसँग मुढे बलले भिडेका थिए, तर अहिले बालेन साना मुलुकले अपनाउने 'सफ्ट डिप्लोमेसी' मार्फत चलाखीपूर्वक खेलिरहेका छन्।
हाँसो लाग्दो कुरा त के छ भने, भारतीय व्यापारीहरू र्याली र नाराबाजी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। उनीहरू आफैँ स्वीकार्दै छन् कि नेपाली उपभोक्ता नआउँदा उनीहरूको व्यापार ठप्प भयो। स्पष्ट छ— यो निर्णय फिर्ता लिनु नेपालका लागि आर्थिक आत्महत्या सरह हुनेछ। राजस्व चुहावट रोक्न, अनियन्त्रित किनमेल व्यवस्थापन गर्न र स्वदेशी बजार जोगाउन यो दीर्घकालीन कदम अपरिहार्य छ।
तर विडम्बना!
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा हाम्रै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। जुन फैसला भारतको अदालतले गर्नुपर्ने थियो, त्यो यताका न्यायाधीशले गरिदिए! दुई तिहाइको सरकार त आयो, तर पुरानो सत्ता र 'विदेशी सेटिङ' अझै ढलेको छैन भन्ने ज्वलन्त नमुना हो यो फैसला।
⚠️ गम्भीर प्रश्न: पूर्णपाठ आउनु अघि नै यस्तो मुलुकमारा र देशद्रोही फैसला गर्ने न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन?
इण्डियन एजेन्ट र 'गितांगेहरू' नै न्यायाधीश, कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार र नेता बनेको देशमा बालेनलाई सिस्टम बसाल्न उति सजिलो त पक्कै छैन। तर, अल्पकालीन दबाब र न्यायिक अवरोधका अगाडि नझुकी दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय हितका लागि यो लडाइँ जारी राख्नै पर्छ!