03/11/2026
यूपी में 8 साल से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों ने मांगी इच्छामृत्यु, लखनऊ में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, बोले-परिवार चलाना मुश्किल!
लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (बी-पैक्स) के कर्मचारियों ने राष्ट्रपति से सामूहिक इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है। एम-पैक्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र तिवारी ने इस संबंध में राष्ट्रपति को पत्र भेजा है।
उनका कहना है कि 8 से 10 साल से नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई तक मुश्किल हो गई है। कर्मचारी 12 दिन से इको गॉर्डन में धरने पर बैठे है। कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी है।
संघ का आरोप है कि आंदोलन शुरू करने के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में कर्मचारियों को प्रदर्शन से रोकने का प्रयास किया गया। आंदोलन में शामिल कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कुछ के खिलाफ निलंबन और एफआईआर जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
संघ के मुताबिक, कर्मचारी वर्ष 2018 से नियमित वेतन की मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। 7 सितंबर को मांग-पत्र देने के बाद 21 सितंबर, 5 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को विभागीय स्तर पर वार्ता हुई। इसके बावजूद वेतन भुगतान की व्यवस्था पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। कर्मचारियों का आरोप है कि हर बार आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करने को कहा गया, लेकिन मांगें पूरी नहीं हुईं।
कर्मचारियों ने सहकारी विभाग में वेतन भुगतान की व्यवस्था पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग के अन्य कर्मचारियों को राजकीय कोष से वेतन मिलता है, जबकि बी-पैक्स कर्मचारियों को अधिनियम का हवाला देकर नियमित वेतन व्यवस्था से अलग रखा गया है। कर्मचारियों का सवाल है कि वर्षों तक काम लेने के बाद भी उन्हें समय पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है।
कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लंबित वेतन का तत्काल भुगतान और नियमित वेतन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की समीक्षा, नोटिस व निलंबन की निष्पक्ष जांच, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न रोकने, संबंधित अधिनियम में संशोधन और समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की अपील की है।...